उपभोक्तात मामले, खाद्यान्न और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं) के अधीन कार्यरत् उपभोक्ता मामलों का विभाग उपभोक्ता सहकारिताओं, कीमत की निगरानी और अनिवार्य वस्तुओं की उपलब्धरता, देश में उपभोक्ताओं की गतिविधि और सांविधिक निकायों जैसे भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) और तौल एवं माप को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार हैं।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण
उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण से सबंधित जानकारी
स्रोत: राष्ट्रीय पोर्टल विषयवस्तु प्रबंधन दल, द्वारा समीक्षित: 28-01-2010
क्षेत्र:
- कृषि (472 KB) (पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती है)

- वाणिज्य (277 KB) (पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती है)

- वित्त (339 KB) (पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती है)

- संचार (131 KB) (पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती है)

- रक्षा (86 KB) (पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती है)

- शिक्षा (405 KB) (पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती है)

- ग्रामीण विकास (94 KB) (पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती है)

- जल संसाधन (122 KB) (पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती है)

- सड़क परिवहन
- उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली
- वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विकास (355 KB) (पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती है)

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (406 KB) (पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती है)

- पर्यावरण (156 KB) (पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती है)


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