राज्य की योजनाएं
सरकार ने देश में कृषि को बढावा देने के लिए कई योजनाएं आरंभ की हैं। ये योजनाए विशिष्ट कृषि उत्पादों के लिए नई प्रौद्योगिकियो के विकास, यंत्रीकरण, भंडारण, परिवहन, बीमा, विपणन और उपयोग से संबंधित कार्य करती हैं। राज्य स्तरीय कृषि विभागों (बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं) ने कुछ कार्यक्रम शुरू किए हैं लेकिन अन्य केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं हैं। यहां पर कुछ राज्यों में वर्तमान में चल रही कृषि योजनाओं की सूची दी गई है।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं)
कृषि विभाग कृषि क्षेत्र के लिए निम्नवत् योजनाएं चलाता है:
- बहु फसलीय कार्यक्रम
- अंडमान और निकाबार द्वीप समूह में वनस्पति, मसालों और बागवानी फसलों के विकास, नवजीवन और गुणात्मक वृद्धि करना
- कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम अथवा प्रौद्योगिकी अंतरण
- पौध संरक्षा कार्यक्रम
- यंत्रीकृत कृषि कार्यक्रम
- राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना
- कृषि संबंधी सामग्री का वितरण करना और कृषि उपज के विपणन में सहायता करना।
- जनजातीय क्षेत्रों में पारंपरिक खेती का संवर्धन करना
- मृदा संरक्षण कार्यक्रम
- लघु सिंचाई सुविधाओं का संवर्धन करना।
केन्द्र प्रायोजित योजनाएं (बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं)
अंडमान और निकोबार में चार प्रकार की केन्द्र प्रायोजित योजनाएं चल रही हैं।
ये निम्नवत् हैं:
- राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की योजनाएं
- नारियल विकास बोर्ड की योजनाएं
- समाष्टि प्रबंधन योजनाएं
- एपीईडीए योजनाएं
आंध्र प्रदेश (बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं)
राज्य कृषि विभाग द्वारा कृषि के विकास और बढोतरी के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाएं निम्नवत् हैं:
- तिलहन, दाले, आयल पम्प और मक्का की एकीकृत योजना आइसोपोम (आईएसओपीओएम) भी कहलाती है। यह योजना तिलहन फसलों जैसे मूंगफली, सूरजमुखी, अरण्डी, तिल, सैफ्लावर, सोयाबीन और अलसी; दालें जैसे रोड ग्राम, ग्रीन ग्राम काला चना और बंगाल ग्राम; आयल पम्प और मक्के के उत्पादन और उत्पादकता को बढाने के लिए कार्यक्रम सहायता प्रदान करता है।
- गहन कपास विकास कार्यक्रम
- समष्टि प्रबंधन आधार पर कार्य योजना - आंध्र प्रदेश महिला कृषि प्रशिक्षण (एएनटीडब्ल्यूए)
- आंध्र प्रदेश आर्थिक पुन:संरचना कार्यक्रम (एपीईआरपी)
- चावल विकास प्रणाली (एसआरआई)
- कृषि यंत्रीकरण
असम (बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं)
राज्य सरकार कृषि से संबंधित अधिकांश केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को कार्यान्वित करती है जैसे सामष्टि प्रबंधन, पूर्वोत्तर राज्यों में एकीकृत बागवानी विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन और जल संचयन योजनाएं।
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स्रोत: राष्ट्रीय पोर्टल विषयवस्तु प्रबंधन दल 
